(१) नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गरी दातृपक्षबाट शोधभर्ना लिनु पर्ने वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस र दातृपक्षसँग भएको सम्झौताको आधारमा प्रत्येक आयोजनाले खर्च गरेको रकम शोधभर्ना वा सोझै भुक्तानी माग गर्ने अधिकारी तोकिदिनेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम शोधभर्ना वा सोझै भुक्तानी माग गर्ने अधिकारी तोकिएपछि निजले आयोजना प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट कारोबार सञ्चालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
(३) सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालयले वैदेशिक सहायता शोधभर्नाको लागि खर्चको फाँटवारीसहित आवश्यक कागजात महिना भुक्तान भएको सात दिनभित्र शोधभर्ना माग गर्ने अधिकारीको कार्यालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र शोधभर्ना हुने गरी गरेको खर्च रकमको प्रचलित कानूनको अतिरिक्त सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार लेखा राख्नु पर्नेछ।
(४) प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी वैदेशिक सहायता रकमको व्यवस्था भएकोमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले उपनियम (३) बमोजिमको खर्चको फाँटवारीसहित आवश्यक कागजात महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र शोधभर्ना माग गर्ने अधिकारीको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(५) वैदेशिक सहायता शोधभर्ना माग गर्दा सम्बन्धित अधिकारीले देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः-
(क) मातहतको कार्यालय वा कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइबाट सम्झौता बमोजिम के कस्तो रकम खर्च गर्न सक्ने वा नसक्ने, के कस्तो रकम खर्च गरेमा दातृपक्षबाट शोधभर्ना हुन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धी जानकारी, आवश्यक पर्ने कागजात र नेपाल सरकार तथा दातृपक्षको स्रोततर्फको बजेट अनुपात खर्च गर्ने कार्यालयमा पठाउने,
(ख) मातहतको कार्यालय वा कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइबाट शोधभर्ना माग गर्न आवश्यक पर्न खर्चको फाँटवारीको अतिरिक्त अन्य आवश्यक विवरण वा कागजात समय सीमा तोकी माग गर्ने,
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम प्राप्त खर्चको फाँटवारी र अन्य आवश्यक विवरण रुजु गरी शोधभर्ना हुनुपर्ने रकम निर्धारण गरी तीस दिनभित्र सम्बन्धित दातृपक्षसँग शोधभर्ना माग गर्ने, त्यसरी शोधभर्ना माग गरेको विवरणको एक प्रति महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र क्रणको हकमा सार्वजनिक क्रण व्यवस्थापन कार्यालयमा पठाउने र न्यूनतम माग सीमाङ्क (थ्रेसहोल्ड) पुगेपछि शोधभर्ना माग गरी पठाउने,
(घ) आयोजनाले मातहतको कार्यालय वा कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइबाट शोधभर्ना हुने गरी गरेको खर्च, दातृपक्षसँग शोधभर्ना माग गरेको, शोधभर्ना माग हुन बाँकी, शोधभर्ना प्राप भएको, शोधभर्ना प्राप्त हुन बाँकी आदि र सोझै भुक्तानी माग दरखास्त र भुक्तानीको अभिलेख राखी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भएको अभिलेखसँग प्रत्येक तीन महिनामा भिडाउने,
(ङ) बैदेशिक स्रोततर्फको सोझै भुक्तानी खर्च र वस्तुगत सहायता रकम भुक्तानी भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाउने,
तर बित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको सोझै भुक्तानी खर्च रकमको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक क्रण व्यवस्थापन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(च) गत आर्थिक वर्षको वैदेशिक स्रोततर्फको शोधभर्ना र सोझै भुक्तानीको एकीकृत वित्तीय विवरण असोज मसान्तभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्ने,
(छ) मातहतका कार्यालय वा कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइलाई दातृपक्षबाट शोधभर्ना हुन सक्ने रकम मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिने।
(६) आयोजना वा कार्यक्रम प्रमुखले वैदेशिक सहायता शोधभर्नाको स्थितिको सम्बन्धमा अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा त्रैमासिक रूपमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत समक्ष विवरण पेश गर्नु पर्नेछ।
(७) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले उपनियम (६) बमोजिम प्रा विवरणको आधारमा वैदेशिक सहायता शोधभर्नाको स्थितिको नियमित अनुगमन गरी सो सम्बन्धी वार्षिक विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
(८) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण नभएको वित्तीय विवरण (अन्‌अडिटेड प्रोजेक्ट फिनान्सियल स्टेटमेन्ट) तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रमाणित गराई सम्बन्धित दातृपक्ष समक्ष पठाउनु पर्नेछ।
(९) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण (अडिटेड प्रोजेक्ट फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट) सम्झौतामा तोकिएकोमा सोही अवधिभित्र र सम्झौतामा नतोकिएकोमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित दातृपक्ष समक्ष पठाउनु पर्नेछ।
(१०) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाको नाममा क्रण र अनुदानको छुट्टाछुट्टै बिशेष खाता खोली उक्त खाताको आम्दानी र खर्चको स्रेस्ता मासिक रूपमा बैङ्क विवरणसँग भिडाई लेखा अद्यावधिक गरी त्यस्तो खाताको कारोबारको मासिक फाँटवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(११) यस नियम बमोजिम राख्नु पर्ने स्रेस्ता तथा अभिलेख नराखेको, शोधभर्ना नहुने किसिमको (इनइलिजिबल) रकम खर्च गरेको र निर्धारित समयभित्र शोधभर्ना नमागेको कारण शोधभर्ना हुन नसकी नेपाल सरकारलाई कुनै हानि नोक्सानी भएको हदसम्म सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख जिम्मेबार हुनेछ।
(१२) यस नियमावली बमोजिम शोधभर्ना माग गर्ने अधिकारीले नियमित रूपमा वैदेशिक सहायता शोधभर्ना माग गरे वा नगरेको तथा त्यस्तो शोधभर्नाको अद्यावधिक अभिलेख राखे वा नराखेको सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्नु, गराउनु पर्नेछ।